नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर पत्रकारों के लिए विशेष रुप से आयोजित इस कार्यक्रम में चर्चा के दौरान बिजली बिल पर भी बात हुई. इस दौरान पत्रकारों ने मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया कि बिजली बिल हाफ योजना में हाल ही में किए गए संशोधन के बाद उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है और कई परिवारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
सरकार कर रही है बदलाव
मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद ऊर्जा विभाग के अफसरों को टटोला गया तो उन्होंने कहा कि बिजली बिल हाफ योजना में संशोधन किया जा सकता है. हाफ योजना में छूट का दायरा 100 से बढ़ाकर 200 तक किया जा सकता है. इस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है.
400 यूनिट तक मिल रहा था लाभ
बता दें कि राज्य में बिजली बिल हाफ योजना की शुरुआत कांग्रेस सरकार ने की थी. कांग्रेस सरकार ने 400 यूनिट तक हाफ किया था. विष्णुदेव साय सरकार ने दो महीने पहले इसमें बदलाव कर दिया और हाफ योजना के लिए छूट की सीमा 400 से घटाकर 100 यूनिट कर दिया.
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